Ein Firmengeflecht rund um die Swiss Immo Trust AG in Kaiseraugst war massgeblich an der Finanzierung der Scientology-Zentrale am Rande Basels beteiligt. Recherchen der TagesWoche zeigten, wie führende Personen in diesen Firmen mit ihren namhaften Spenden einen Grossteil des Sektentempels an der Burgfelderstrasse finanzierten.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Monday, April 29, 2019
Friday, April 12, 2019
इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत कितना चंदा मिला, पार्टियां बताएं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में इलेक्टोरल बॉन्ड पर तत्काल कोई रोक नहीं लगाई है लेकिन सभी पार्टियों से अपने चुनावी फंड की पूरी जानकारी देने को कहा है.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों से कहा है कि चुनावी बॉन्ड के मार्फ़त चंदा देने वालों की पूरी जानकारी, कितना चंदा मिला, हर बॉन्ड पर कितनी राशि प्राप्त हुई उसकी पूरी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराएं.
कोर्ट ने कहा है कि 15 मई तक मिले चंदे की सारी जानकारियां एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में 30 मई तक चुनाव आयोग के पास जमा कराई जाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को आदेश दिया कि वो अपने नोटिफ़िकेशन में संशोधन करे और इलेक्टोरल बॉन्ड की ख़रीद के लिए अप्रैल और मई में दिए गए पांच अतिरिक्त दिन को हटाए.
इस मामले में सुनवाई के दौरान पहले अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट से फिलहाल हस्तक्षेप न करने की अपील की थी.
उन्होंने दलील दी थी कि "अगर सरकार काले धन को रोकने के लिए कार्यवाही करे तो क्या कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए? ये एक प्रयोग है और इसे कोर्ट से भी समर्थन मिलना चाहिए."
इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो इस तरह की फंडिंग के ख़िलाफ़ नहीं है पर चंदा देने वाले शख़्स की पहचान अज्ञात रहने के ख़िलाफ़ है.
हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग के पिछले हलफ़नामे की याद दिलाई जिसमें इलेक्टोरल बॉड को पीछे ले जाने वाला कदम बताया गया था.
केंद्र सरकार का तर्क है कि वह चंदा देने वाले व्यक्ति की पहचान को लेकर गोपनीयता रखना चाहती है.
एक ट्विटर यूज़ कृष्ण प्रताप सिंह ने ट्वीट किया है, "बीजेपी को इलेक्टोरल बॉड का 90 प्रतिशत मिला है. मुझे लगता है कि बाकी कांग्रेस के खाते में गया है. अगर कांग्रेस इस चुनाव को जीतना चाहती है तो उसे चंदा देने वालों के नाम बताने चाहिए. बीजेपी को छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी."
एक अन्य ट्वीटर यूजर मेघनाद ने लिखा है, "इलेक्टोरल बॉड भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर एक ज़ोरदार तमाचा है."
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों से कहा है कि चुनावी बॉन्ड के मार्फ़त चंदा देने वालों की पूरी जानकारी, कितना चंदा मिला, हर बॉन्ड पर कितनी राशि प्राप्त हुई उसकी पूरी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराएं.
कोर्ट ने कहा है कि 15 मई तक मिले चंदे की सारी जानकारियां एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में 30 मई तक चुनाव आयोग के पास जमा कराई जाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को आदेश दिया कि वो अपने नोटिफ़िकेशन में संशोधन करे और इलेक्टोरल बॉन्ड की ख़रीद के लिए अप्रैल और मई में दिए गए पांच अतिरिक्त दिन को हटाए.
इस मामले में सुनवाई के दौरान पहले अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट से फिलहाल हस्तक्षेप न करने की अपील की थी.
उन्होंने दलील दी थी कि "अगर सरकार काले धन को रोकने के लिए कार्यवाही करे तो क्या कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए? ये एक प्रयोग है और इसे कोर्ट से भी समर्थन मिलना चाहिए."
इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो इस तरह की फंडिंग के ख़िलाफ़ नहीं है पर चंदा देने वाले शख़्स की पहचान अज्ञात रहने के ख़िलाफ़ है.
हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग के पिछले हलफ़नामे की याद दिलाई जिसमें इलेक्टोरल बॉड को पीछे ले जाने वाला कदम बताया गया था.
केंद्र सरकार का तर्क है कि वह चंदा देने वाले व्यक्ति की पहचान को लेकर गोपनीयता रखना चाहती है.
एक ट्विटर यूज़ कृष्ण प्रताप सिंह ने ट्वीट किया है, "बीजेपी को इलेक्टोरल बॉड का 90 प्रतिशत मिला है. मुझे लगता है कि बाकी कांग्रेस के खाते में गया है. अगर कांग्रेस इस चुनाव को जीतना चाहती है तो उसे चंदा देने वालों के नाम बताने चाहिए. बीजेपी को छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी."
एक अन्य ट्वीटर यूजर मेघनाद ने लिखा है, "इलेक्टोरल बॉड भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर एक ज़ोरदार तमाचा है."
Wednesday, April 3, 2019
香港增4宗麻疹个案累计40宗 首次现医护人员感染
中新网4月3日电 据香港《文汇报》报道，4月2日，香港再增4宗麻疹确诊个案，其中一名患者是玛嘉烈医院的放射师，是本次疫情中首位感染的医护人员。综合多家港媒报道，2019年已累计出现40宗麻疹个案。香港医管局透露，该名感染的医护人员曾接种2剂麻疹疫苗，最近没有外出旅游及到机场的纪录。局方正追踪与患者有接触的医护人员。
香港医管局透露，该名23岁放射师健康纪录良好，自4月1日出现发烧及出疹状况，目前在玛嘉烈医院接受治疗，情况稳定。院方正追踪及筛查与他有接触的人士及员工，并按既定程序为有需要的员工抽血，确定对麻疹的免疫力。
连同这一宗个案，2日香港新增4宗麻疹个案。另外3宗新增个案全部为在机场工作的男子，包括一名在国泰货运站工作的23岁男子，他报称曾接种麻疹疫苗，于潜伏期或病毒传染期均没有外出旅游。
不过，有消息指他上星期曾到过国泰城5楼接受培训，该处早前已有国泰职员确诊感染麻疹。
国泰航空回复媒体查询时表示，已安排清洁承办商彻底消毒有关该员工的工作区域、电梯及公众地方，稍后也会通知在附近工作或曾与患者接触的职员，提醒他们检查是否出现麻疹症状。
其余2名新确诊患者为23岁机场保安，及29岁机场外币兑换店的客户服务员，他们同样没有于潜伏期或病毒传染期间外出旅游，现在情况均稳定。
不过，染病的机场外币兑换店职员在3月23日至29日的病毒可传染期间，曾到过多个公众场所。
香港卫生防护中心发言人指，麻疹的潜伏期长达21天，呼吁到过患者曾出没地点的市民留意自己是否有发烧、出红疹等病征，“当出现相关病征，应戴上外科口罩，避免前往人多拥挤的地方，尽早向医生求诊及告知医护人员有麻疹接触史。”
报告预计，在2019年，也门、刚果民主共和国、阿富汗、埃塞俄比亚、叙利亚、苏丹、南苏丹以及尼日利亚北部仍将经历全球最为严重的粮食危机。
报告建议通过终止冲突、增强女性权能、为儿童提供营养和教育、改善乡村基础设施，以及加强社会保障，来建立坚实稳定且具有抵抗力的“零饥饿”世界。
3日台东县发生5.6级地震，台南有民众骑摩托车上班途中，买了杯咖啡喝，停红绿灯时感觉“晃了一下”，误以为喝咖啡导致反胃，事后才确认是地震，虚惊一场。
还有民众上午上班时，感到一阵晃动，以为一下子而已，但却摇了一阵子，刚有想往外跑的打算，还好地震就停了。不过，也有民众表示，早上有地震吗？没有感觉呀。
而此次强震，嘉义地区民众也超有感，并大呼“摇好久！”还有人好奇询问“这次怎么没收到地震简讯通知？”
此外，屏东地区一位郭姓市民家中的书直接被震掉，吓了他一大跳；还有人说“晃得头晕”；另一位住在市区大楼的民众也说，今天的地震“先是上下摇了两下，接着左右晃，真的吓到了”。
据中国地震台网正式测定，4月3日9时52分在台湾台东县(北纬22.95度，东经120.87度)发生5.7级地震，震源深度12千米。
中新社记者在位于福州市区的家中感受到楼板晃动，持续了数秒。地震发生后，许多福建网友也第一时间登录社交网络平台留言表示有震感。
平潭综合实验区是大陆距离台湾本岛最近的地方。在平潭工作的台湾青年张舒福告诉记者，能够感受到明显的震感。在福州一高校工作的刘贺也告诉记者，地震发生时他正好在位于11楼的办公室，看到办公室的灯具来回摆动。
香港医管局透露，该名23岁放射师健康纪录良好，自4月1日出现发烧及出疹状况，目前在玛嘉烈医院接受治疗，情况稳定。院方正追踪及筛查与他有接触的人士及员工，并按既定程序为有需要的员工抽血，确定对麻疹的免疫力。
连同这一宗个案，2日香港新增4宗麻疹个案。另外3宗新增个案全部为在机场工作的男子，包括一名在国泰货运站工作的23岁男子，他报称曾接种麻疹疫苗，于潜伏期或病毒传染期均没有外出旅游。
不过，有消息指他上星期曾到过国泰城5楼接受培训，该处早前已有国泰职员确诊感染麻疹。
国泰航空回复媒体查询时表示，已安排清洁承办商彻底消毒有关该员工的工作区域、电梯及公众地方，稍后也会通知在附近工作或曾与患者接触的职员，提醒他们检查是否出现麻疹症状。
其余2名新确诊患者为23岁机场保安，及29岁机场外币兑换店的客户服务员，他们同样没有于潜伏期或病毒传染期间外出旅游，现在情况均稳定。
不过，染病的机场外币兑换店职员在3月23日至29日的病毒可传染期间，曾到过多个公众场所。
香港卫生防护中心发言人指，麻疹的潜伏期长达21天，呼吁到过患者曾出没地点的市民留意自己是否有发烧、出红疹等病征，“当出现相关病征，应戴上外科口罩，避免前往人多拥挤的地方，尽早向医生求诊及告知医护人员有麻疹接触史。”
报告预计，在2019年，也门、刚果民主共和国、阿富汗、埃塞俄比亚、叙利亚、苏丹、南苏丹以及尼日利亚北部仍将经历全球最为严重的粮食危机。
报告建议通过终止冲突、增强女性权能、为儿童提供营养和教育、改善乡村基础设施，以及加强社会保障，来建立坚实稳定且具有抵抗力的“零饥饿”世界。
3日台东县发生5.6级地震，台南有民众骑摩托车上班途中，买了杯咖啡喝，停红绿灯时感觉“晃了一下”，误以为喝咖啡导致反胃，事后才确认是地震，虚惊一场。
还有民众上午上班时，感到一阵晃动，以为一下子而已，但却摇了一阵子，刚有想往外跑的打算，还好地震就停了。不过，也有民众表示，早上有地震吗？没有感觉呀。
而此次强震，嘉义地区民众也超有感，并大呼“摇好久！”还有人好奇询问“这次怎么没收到地震简讯通知？”
此外，屏东地区一位郭姓市民家中的书直接被震掉，吓了他一大跳；还有人说“晃得头晕”；另一位住在市区大楼的民众也说，今天的地震“先是上下摇了两下，接着左右晃，真的吓到了”。
据中国地震台网正式测定，4月3日9时52分在台湾台东县(北纬22.95度，东经120.87度)发生5.7级地震，震源深度12千米。
中新社记者在位于福州市区的家中感受到楼板晃动，持续了数秒。地震发生后，许多福建网友也第一时间登录社交网络平台留言表示有震感。
平潭综合实验区是大陆距离台湾本岛最近的地方。在平潭工作的台湾青年张舒福告诉记者，能够感受到明显的震感。在福州一高校工作的刘贺也告诉记者，地震发生时他正好在位于11楼的办公室，看到办公室的灯具来回摆动。
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